Hindu Janjagruti Samiti alleges scam in Sunburn Festival
‘सनबर्न’ फेस्टिवलमधून आर्थिक घोटाळा ?
बँकेत ५० हजार भरल्यास चौकशी, तर सनबर्न’चे
५० हजारहून अधिक रकमेचे तिकीट घेणार्‍यांची का नाही ?
गोव्यात गेली काही वर्षे होणारा आणि अंमली पदार्थांच्या वापरामुळे बदनाम झालेला ‘सनबर्न फेस्टिवल’ भारतातील विद्येची नगरी असणार्‍या पुण्यात या वर्षी घेण्याचे आयोजकांनी ठाम निश्‍चितच केले आहे. शासनाकडून परवानग्यांच्या नावाखाली जिथे सर्वसामान्यांना शंभर वेळा कार्यालयात खेटे घालायला लावून लालफीतीच्या कामाचा अनुभव दिला जात असतांना, ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना मात्र प्रशासनाकडून लाल गालिचा अंथरून परवानगीशिवाय मातीचे उत्खनन, रस्ता यांचे काम बिनदिक्कत करू दिले जात आहे.विनापरवाना चालू असलेल्या कामाचे समर्थन करण्यासाठी खुद्द राज्याचे मंत्रीमहोदय उपस्थित राहून पत्रकार परीषद घेऊन ‘गतिमान’ सरकारचा अनुभव देत आहेत. मावळ येथे गरीब शेतकरी हक्कांची लढाई लढत असतांना त्यांना बेधडक गोळ्या घालणारे पोलीस प्रशासन, ग्रामस्थांचा आणि काही शेतकर्‍यांचा विरोध असतांना, तसेच कोणतीही परवानगी नसतांना धनदांडग्या सनबर्नच्या आयोजकांचे गुलाम बनून आणि तेथील सर्व सुरक्षा अनधिकृत ‘बाऊन्सर्स’च्या हवाली सोपवून फेस्टिवल मध्ये अडथळे कसे येणार नाहीत,याची चिंता वहात आहेत. एरव्ही शेतकर्‍यांचे कैवारी बनणारे राजकीय नेते, जाणते राजे या अन्यायाविषयी मात्र तोंडातून शब्दही काढतांना दिसत नाहीत. या सगळ्याच्या मागे निश्‍चितच काही तरी गौडबंगाल आहे.
‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी कोणतीही परवानगी नसतांना कुठल्या आधारे तिकीटविक्री चालू केली आहे ? तसेच या कार्यक्रमावर होणारे आरोप आणि तेथे होणारी उघड मद्यविक्री पहाता, या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलत का देण्यात आलेली आहे ? ‘सनबर्न’च्या संकेतस्थळावर अनेक प्रकारची तिकीटे संपल्याचे दाखवून, केवळ काही विशिष्ट प्रकारची खूपच अल्प तिकीटे शिल्लक असल्याचे दाखवले जात आहे. मग नेमकी किती तिकीटे विकली, कोणाला विकली आणि त्यावर शासनाला किती करमणूक कर भरला, हे कुठेही स्पष्ट दिसत नाही. कायद्यानुसार कार्यक्रम झाला वा नाही झाला तरी तिकिटांची विक्री झाल्यास करमणूक कर भरावाच लागेल. मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी काळ्या धनाच्या विरोधात लढत असतांना राज्य सरकारच त्यांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ८ हजार ते ८८ हजारांची तिकिटे घेऊन दारू-नाचगाणे यांत पैसे उधळण्यासाठी या कार्यक्रमाला कष्टकरी-शेतकरी निश्‍चितच येणार नाहीत. मग ५० हजारपेक्षा जास्त रक्कम बँकेत भरणार्‍या नागरिकांची जर चौकशी होणार असेल, तर या कार्यक्रमाला येणार्‍यांनी ही मोठी रक्कम कुठून आणली, त्यात काळे धन आहे का, याची चौकशी का होत नाही ? ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी गोव्यातही शासनाला करचुकवेगिरी करून फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. गोव्यातील व्यावसायिक कर आयुक्त श्री. कोरगावकर यांनी उघड केले आहे की, गोव्यातील कार्यक्रमात उपस्थिती साडेतीन लाख असतांनाही तिकीट विक्री अतिशय अल्प दाखवून शासनाला १० कोटी ८० लाख रुपयांच्या ऐवजी केवळ १ कोटी १६ लाख रुपये कर भरण्यात आला. याद्वारे ९ कोटी ६४ लाख रुपयांची करघोटाळा करण्यात आला. असाच घोटाळा पुण्यातील कार्यक्रमात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अशी करचुकवेगिरी होऊ नये, म्हणून योग्य ती कारवाई करावी,तिकीटविक्रीची संपूर्ण अधिकृत माहिती घ्यावी,अशी मागणी पुण्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना भेटून करण्यात आलेली आहे.
सनबर्नच्या गोव्यातील कार्यक्रमात नेहा बहुगुणा २३ वर्षीय युवतीचा, तसेच इशा मंत्री या २७ वर्षीय फॅशन डिझायनरचा ड्रग्जच्या अतिसेवनामुळे मृत्यु झालेला आहे. तसेच ‘सनबर्न’च्या वागातोर येथील कार्यक्रमात सौरभ अगरवाल याला अँटी-नार्कोटिक्स विभागाने अंमली पदार्थासह अटक केलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी सिंहगड परीसरातील डोणजे या गावात अंमली पदार्थांचा वापर होत असलेली रेव्ह पार्टी पोलिसांनी उद्ध्वस्त केली होती.त्यानंतरही पुण्यात विविध प्रसंगात ड्रग्जचे पुरवठादार पोलिसांनी पकडलेले आहेत. अशा प्रकारांच्या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यातील ‘सनबर्न फेस्टिवल’मध्ये अंमली पदार्थांचा वापर होणारच नाही, असे समजणे बाळबोधपणाचे आहे. अशा वेळी कोणत्याही कायदेशीर कारवाईचा अधिकार नसणार्‍या खाजगी ‘बाऊन्सर्स’च्या हाती कार्यक्रमाची सुरक्षा सोपवणे अतिशय चुकीचे आहे.त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या ठिकाणची सर्व सुरक्षा यंत्रणा शासकीय पोलिस यंत्रणेकडे घेऊन त्यासाठीचा खर्चही संबंधित आयोजकांकडून वसूल करण्यात यावा, तसेच अंमली पदार्थांच्या व्यापारात गुंतलेल्या आणि पुरवठा करणार्‍या सर्व संशयितांची छायाचित्रे तेथील परीसरात लावण्यात यावीत, अशी आम्ही पोलीस अधीक्षकांकडे मागणी केलेली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ‘कचरा व्यवस्थापन’ही करण्यात आलेले नाही, तसेच त्याची अनुमतीही घेण्यात आलेली नाही, त्यामुळे ‘स्वच्छ भारत’ अभियान करतांना या कार्यक्रमातून निर्माण होणारा प्रचंड कचरा कुठे टाकण्यात येणार आणि त्याची विल्हेवाट कोण लावणार आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट केले पाहिजे.
ग्रामपंचायतीची अनुमती नसल्याने तसेच कोणत्याही प्रशासकीय परवानग्या न घेता अनधिकृत काम केल्याने सनबर्नच्या या कार्यक्रमास सरकारने परवानगी देऊ नये अशी आमची स्पष्ट भुमिका आहे.
