राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प जनतेची फसवणूक करणारा – प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनील तटकरे

मुंबई – दि.29 : राज्य सरकारने यावर्षी दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातला भीषण दुष्काळ आणि पाणीटंचाई याबद्दल चकार शब्दाचाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात नाही. खरंतर दुष्काळामध्ये राज्य एकसंध राहिले पाहिजे, पण सरकारमध्येच बेबनाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत वेळेवर देता आलेली नाही. ही मदत मिळाली असती तर मंत्रालयासमोर आत्महत्या करण्याची वेळ एका शेतकऱ्यावर आली नसती. राज्यसरकार आजही कर्ज घेऊ शकते. तितकी त्याची क्षमता आहे. सरकारने कर्ज काढून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे. पण सरकार हे करणार नाही, कारण सरकारचे शेतकऱ्यांवरचे प्रेम हे बेगडी आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प जनतेची फसवणूक करणारा असून या फसव्या अर्थसंकल्पाला माझा विरोध असल्याचा उल्लेख आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ.सुनील तटकरे यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान आपल्या भाषणात केला.

 आपल्या भाषणात ते म्हणाले आकडेवारीचा खेळ करत सरकारने साडेआठ टक्क्यांपर्यंतचा विकासदर अर्थसंकल्पात दाखवला आहे. विकासदर निश्चित करण्याचे निकष बदलल्यामुळेच एवढा मोठा विकासदर दिसतो. या निकषानुसार पुढच्या वर्षी १२ टक्के एवढा विकासदर दिसला तरी आश्चर्य वाटायला नको. मग याच निकषानुसार, आघाडी सरकारच्या काळात विकासदर नेमका किती झाला असता तेही सांगा!

आघाडी सरकारच्या काळात पावसाळी अधिवेशनात चार-पाच हजारांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या तरी विद्यामान मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री तेव्हा सभागृह डोक्यावर घ्यायचे. अर्थसंकल्प मांडून झाल्यावर पुरवणी मागण्या मांडतातच कशा,अशी टीका केली जायची. मात्र हे सरकार आल्यापासून तीन वेळा पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या आहेत. अर्थसंकल्पाच्या रकमेइतक्याच पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम या सरकारच्या काळात झालेला आहे.

एलबीटीच्या निमित्ताने आठ हजार कोटींचा फायदा व्यापारी वर्गाला मिळवून दिला. मात्र दुसऱ्या बाजूला मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची शुल्कमाफी सरकार करू शकत नाही. दुष्काळाच्या बिकट परिस्थितीमुळे दुष्काळी भागातून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असूनसुद्धा विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्याचा पाझर सरकारला का फुटत नाही?

लातूरला ट्रेनने पाणीपुरवठा करण्यापर्यंत परिस्थिती गेली आहे. मराठवाड्यातील इतर भागातही भीषण पाणीटंचाई आहे. कदाचित सरकारमधील मंत्र्यांना मनच नाही की काय, अशी शंका आता यायला लागली आहे. अधिवेशनापूर्वी, पर्यटन सहल करावी त्याप्रमाणे मराठवाडा दौरा मंत्र्यांनी केला, मात्र त्याचा काहीच फायदा मराठवाड्याला मिळालेला नाही.

एलबीटी जरी सरकारने रद्द केला असला तरी त्याचे प्रतिपूर्ती अनुदान दिलेले आहे का? ‘ब‘ आणि ‘क‘ वर्गातील महानगरपालिकांसाठी महसूलवाढीचे एलबीटी महत्त्वाचे साधन होते. जर सरकारने प्रतिपूर्ती अनुदान या मनपांना दिले नसेल तर त्या भागात कामे कशी होतील? टोलच्या बाबतीतही हेच आहे. टोल कंत्राटदारांना प्रतिपूर्ती दिली नसेल तर ते न्यायालयात जातील आणि मग सरकारला जास्त भुर्दंड भरावा लागणार आहे. या सर्व गोष्टींचा कोणताही उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला नाही. घोषणा आणि भावनिक आवाहनांनी व्यापलेला असा हा अर्थसंकल्प फसवा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाचा मी निषेध करतो.