केंद्रसरकारच्या दोन वर्षपूर्तीनिमित्त करण्यात आलेल्या जाहिरातींसाठीचा खर्च कोणी केला? – नवाब मलिक

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने संपूर्ण देशभर वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये कोट्यवधी रूपयांच्या जाहिराती देणअयात आल्या. मात्र या जाहिरातींसाठी झालेला कोट्यवधींचा खर्च कोणी केला? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रवक्ते हेमराज शहा, संजय तटकरे, क्लाईड क्रास्ट्रो, सुरजित सिंग खुंगर हे यावेळी उपस्थित होते. या जाहिरातींवर किती खर्च झाला याची विचारणा माहिती अधिकारात करण्यात आली. केंद्राच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या डायरेक्टरेट ऑफ अॅडव्हर्टायझींग अँड व्हीज्युअल्स पब्लिसिटी या विभागाकडे माहिती मागण्यात आली होती. त्यानुसार ८ जूनला त्याचे उत्तर मिळाले. त्यात जाहिरातींवर काहीही खर्च झालेला नाही असे उत्तर देण्यात आले. या जाहिरांतीवर हजार कोटी खर्च करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती असतानाही केंद्राच्या जाहिराती ज्या विभागामार्फत दिल्या जातात तो विभाग जाहिरातींवर काहीही खर्च झाला नाही असे उत्तर देतो. मग सरकारने हा खर्च केला नसल्यास हा खर्च कोणी केला अशी विचारणा मलिक यांनी केली आहे. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्या मोफत दाखवल्या का, की आदानी, अंबानी यांच्या कंपन्यांनी या जाहिरातींचे पैसे दिले, ते समोर आले पाहीजे असेही मलिक म्हणाले. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रणय अजमेरा यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत याबाबत विचारणा केली होती. आता त्यांनी अधिकाराचा पुन्हा वापर करायचा निर्णय घेतला असल्याचे मलिक यांनी सांगितले.

माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे प्रकरणी क्लिन चिट देऊन मुख्यमंत्र्यांचा चौकशी समितीवर दबाव

जमीन घोटाळ्यात पूर्णपणे गोत्यात आलेले माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सवयीप्रमाणे पुण्यातील भाषणात क्लिन चिट दिली आहे. एकीकडे खडसेंच्या एमआयडीसी जमीन घोटाळ्याची निवृत्त न्यायमूर्ती झोटींग यांच्या मार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. आधी क्लिन चिट द्यायची आणि नंतर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीचे आदेश द्यायचे, हा प्रकार म्हणजे झोटींग यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. ही चौकशी कमिनशर ऑफ एन्क्वायरी अॅक्टनुसार झाली पाहीजे, अशी मागणी त्यांनी केली. एकनाथ खडसेंवर बरेच आरोप आहेत. त्यात दाऊदबरोबरील कथित संभाषण, स्वीय सहाय्यकाचे लाच प्रकरण, जळगाव येथील जमीन घोटाळा आणि एमआयडीसी जमीन घोटाळा याचा समावेश आहे. या सर्व घोटाळ्यांची एकत्रित चौकशी झाली पाहीजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. खडसेंना वाचवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी करू नये, या सरकारमधील ११ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत असे सांगत त्यात ९ भाजपच्या व २ शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. आणखीही काही मंत्र्यांचे घोटाळे लवकरच बाहेर येतील, असे मलिक म्हणाले.

दरम्यान, गेल्या १५ वर्षांतील भूखंड वितरणाबाबतची श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यांनी श्वेतपत्रिका नक्की काढावी, पण मार्च १९९५ ते जून २०१६ पर्यंतच्या भूखंड वितरणाची श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. एवढेच नाही तर महापालिकेच्या अखत्यारीतील किती भूखंडांचे वाटप झाले, याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी उघड करावी. कोणी किती भूखंड घेतले, ते कशासाठी घेतले, त्याचा सध्या कशासाठी वापर होत आहे हे सर्व समोर यायला पाहीजे असेही मलिक यावेळी
म्हणाले.